हा वादग्रस्त प्रकल्प दीर्घकाळ बंद पडलेला आहे. तो लवकरच पुन्हा सुरु होऊन विद्युतनिर्मिती होण्याबद्दल बातम्या येत आहेत. हा प्रकल्प मुळात एनरॉन कंपनीने उभारला. त्यावेळेला तो खूप वादग्रस्त ठरला होता हे अनेकाना आठवत असेल. त्याबद्दल काही माहिती देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
महाराष्ट्रात विजेची खूप कमतरता भासत असल्यामुळे व नवीन गुंतवणुकीसाठी विद्युतबोर्डाकडे वा महाराष्ट्र सरकारकडे पैसा नसल्यामुळे एन्रॉन या अमेरिकन कंपनीबरोबर करार करण्यात आला व त्याना दाभोळजवळ वासिष्ठी नदीच्या पलीकडे समुद्रकिनारी विद्युतकेंद्र उभारण्यास सांगितले. वीजखरेदीचा करार झाला. करार बराच एकतर्फी होता. राजकीय कारणासाठी त्याला विरोध झाला. निदर्शने झाली. वीजखरेदी करारातील एकतर्फी कलमे, विजेचा दर नाफ्थाच्या दराशी निगडित ठेवणे, गॅस उपल्ब्ध होईपर्यंत वीजनिर्मिति नाफ्था जाळून करण्याची तरतूद वगैरे अनिष्ट कलमांबद्दल कोणतीहि माहिती पुढे आली नाही. राजकीय विरोध डावलून प्रकल्पाचे काम चालू झाले.
विद्युतकेंद्र तीन भागात आहे. प्रत्येक भागात दोन गॅस टर्बाईनवर चालणारे जनरेटर व एक बाहेर पडणार्या गरम हवेवर चालणार्या बॉयलर वर तिसरा वाफेचा जनरेटर असा संच आहे. सुरवातीला एका भागाचे काम पुरे झाले. पण गॅसचे काय असा प्रश्न होता. विद्युत केंद्राबरोबरच प्रकल्पामध्ये द्रवरूप गॅस बोटीने आणवून मग त्यातून गॅस बनवायचा व तो ज्वलनासाठी वापरावयाचा असा भागही होता. त्यासाठी द्रवरूप गॅसच्या मोठ्या बोटी लागू शकतील असा नवीन धक्का बांधायचा होता. पण ते काम सुरुसुद्धा झाले नव्हते. त्यामुळे वीज निर्मितीसाठी सुरवातीला नाफ्था वापरावा लागणार होता. तोही परदेशातूनच आणावा लागणार होता व स्वस्त नव्हता. वीज महागातच पडणार होती. पण खरेदी करणे भाग होते कारण तसा करारच होता! काही काळ वीज केंद्र चालले पण बोर्डाला वीज परवडत नव्हती.
अनेक झगडे, कायदेशीर कटकटी होऊन केंद्र बंद पडले. मग एनरॉन कंपनीच बंद पडली. कंपनी बंद पडली नसती तर एन्रॉन व बोर्ड यांच्यातल्या झगड्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय लवाद नेमला गेला असता व ते फार महागात पडले असते. अखेर केंद्र सरकारने मालकी स्वतःकडे घेतली. दुसरा टप्पा कालांतराने पुरा झाला पण गॅस कोठून मिळणार? अखेर दीर्घ काळाने एक गॅसची लाईन केंद्रापर्यंत आली. पण तोंवर रिलायन्सची गॅसनिर्मिती कमी झाल्यामुळे लाईन आली पण दाभोळच्या वाट्याला गॅसच येईना. शिवाय गॅसच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे वीज अधिकच महाग होऊन बोर्डाला नकोशी झाली. परिणामी वीजकेंद्र दीर्घकाळ बंदच होते. आता बर्याच खटपटीनंतर ग्यासची थोडी सोय झाली आहे व थोडा अधिक भाव देऊन रेल्वेने थोडी वीज विकत घ्यायचे मान्य केले आहे. त्यामुळे वीज केंद्र कसेबसे चालू झाले आहे. मात्र तीन युनिट पैकी एकच सुरु होईल असे दिसते कारण रेल्वे सुरवातीला तरी ५०० मेगावॅटच वीज घेणार आहे. श्री. पीयुष गोयल याना याचे श्रेय दिले पाहिजे.
द्रवरूप ग्यास आयात करण्याकरीता धक्का तयार होऊन बोटी आधीपासून वर्षातून ८ महिने येत आहेत. एक ब्रेकवाटर बांधून वर्षभर बोटी लागू शकतील अशी सोय होणार आहे. मात्र वीज विकत घेणारे गिर्हाईक मिळेल तेवढीच निर्मिती होणार. त्यामुळे वीजकेंद्राचे भवितव्य तसे अधांतरीच आहे. परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर बोटींनी येणारा ग्यास वाहून नेण्यासाठी दाभोळपासून कर्नाटक राज्यात बंगलोर पर्यंत पाइपलाइन बनते आहे. वाटेतील कर्नाटकातील काही शहरांना व बंगलोरलाहि घरोघरी गॅस मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकार त्या बाबतीत उदासीन दिसते आहे. कारण महाराष्ट्रातील एकाही शहराला या पाईपलाईन मधून ग्यास मिळण्याची सोय होण्याचे वाचनात आले नाही. ‘आम्हाला नकोच’ हाच महाराष्ट्राचा नारा!
महाराष्ट्रात विजेची खूप कमतरता भासत असल्यामुळे व नवीन गुंतवणुकीसाठी विद्युतबोर्डाकडे वा महाराष्ट्र सरकारकडे पैसा नसल्यामुळे एन्रॉन या अमेरिकन कंपनीबरोबर करार करण्यात आला व त्याना दाभोळजवळ वासिष्ठी नदीच्या पलीकडे समुद्रकिनारी विद्युतकेंद्र उभारण्यास सांगितले. वीजखरेदीचा करार झाला. करार बराच एकतर्फी होता. राजकीय कारणासाठी त्याला विरोध झाला. निदर्शने झाली. वीजखरेदी करारातील एकतर्फी कलमे, विजेचा दर नाफ्थाच्या दराशी निगडित ठेवणे, गॅस उपल्ब्ध होईपर्यंत वीजनिर्मिति नाफ्था जाळून करण्याची तरतूद वगैरे अनिष्ट कलमांबद्दल कोणतीहि माहिती पुढे आली नाही. राजकीय विरोध डावलून प्रकल्पाचे काम चालू झाले.
विद्युतकेंद्र तीन भागात आहे. प्रत्येक भागात दोन गॅस टर्बाईनवर चालणारे जनरेटर व एक बाहेर पडणार्या गरम हवेवर चालणार्या बॉयलर वर तिसरा वाफेचा जनरेटर असा संच आहे. सुरवातीला एका भागाचे काम पुरे झाले. पण गॅसचे काय असा प्रश्न होता. विद्युत केंद्राबरोबरच प्रकल्पामध्ये द्रवरूप गॅस बोटीने आणवून मग त्यातून गॅस बनवायचा व तो ज्वलनासाठी वापरावयाचा असा भागही होता. त्यासाठी द्रवरूप गॅसच्या मोठ्या बोटी लागू शकतील असा नवीन धक्का बांधायचा होता. पण ते काम सुरुसुद्धा झाले नव्हते. त्यामुळे वीज निर्मितीसाठी सुरवातीला नाफ्था वापरावा लागणार होता. तोही परदेशातूनच आणावा लागणार होता व स्वस्त नव्हता. वीज महागातच पडणार होती. पण खरेदी करणे भाग होते कारण तसा करारच होता! काही काळ वीज केंद्र चालले पण बोर्डाला वीज परवडत नव्हती.
अनेक झगडे, कायदेशीर कटकटी होऊन केंद्र बंद पडले. मग एनरॉन कंपनीच बंद पडली. कंपनी बंद पडली नसती तर एन्रॉन व बोर्ड यांच्यातल्या झगड्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय लवाद नेमला गेला असता व ते फार महागात पडले असते. अखेर केंद्र सरकारने मालकी स्वतःकडे घेतली. दुसरा टप्पा कालांतराने पुरा झाला पण गॅस कोठून मिळणार? अखेर दीर्घ काळाने एक गॅसची लाईन केंद्रापर्यंत आली. पण तोंवर रिलायन्सची गॅसनिर्मिती कमी झाल्यामुळे लाईन आली पण दाभोळच्या वाट्याला गॅसच येईना. शिवाय गॅसच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे वीज अधिकच महाग होऊन बोर्डाला नकोशी झाली. परिणामी वीजकेंद्र दीर्घकाळ बंदच होते. आता बर्याच खटपटीनंतर ग्यासची थोडी सोय झाली आहे व थोडा अधिक भाव देऊन रेल्वेने थोडी वीज विकत घ्यायचे मान्य केले आहे. त्यामुळे वीज केंद्र कसेबसे चालू झाले आहे. मात्र तीन युनिट पैकी एकच सुरु होईल असे दिसते कारण रेल्वे सुरवातीला तरी ५०० मेगावॅटच वीज घेणार आहे. श्री. पीयुष गोयल याना याचे श्रेय दिले पाहिजे.
द्रवरूप ग्यास आयात करण्याकरीता धक्का तयार होऊन बोटी आधीपासून वर्षातून ८ महिने येत आहेत. एक ब्रेकवाटर बांधून वर्षभर बोटी लागू शकतील अशी सोय होणार आहे. मात्र वीज विकत घेणारे गिर्हाईक मिळेल तेवढीच निर्मिती होणार. त्यामुळे वीजकेंद्राचे भवितव्य तसे अधांतरीच आहे. परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर बोटींनी येणारा ग्यास वाहून नेण्यासाठी दाभोळपासून कर्नाटक राज्यात बंगलोर पर्यंत पाइपलाइन बनते आहे. वाटेतील कर्नाटकातील काही शहरांना व बंगलोरलाहि घरोघरी गॅस मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकार त्या बाबतीत उदासीन दिसते आहे. कारण महाराष्ट्रातील एकाही शहराला या पाईपलाईन मधून ग्यास मिळण्याची सोय होण्याचे वाचनात आले नाही. ‘आम्हाला नकोच’ हाच महाराष्ट्राचा नारा!
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
