स्वराज्य निर्माण होण्यापूर्वी बादशाही अमलात न्याय देण्याचे काम काझी या नेमलेल्या व्यक्तीकडे असे. तो देईल तो न्याय. त्याला नियमावली ( पिनल कोड) नव्हते. या काझीकडेच कोणाचे धर्मांतर करावयाचे असेल , तर तेही काम अधिकृतपणे असे. काझी काय योग्यतेचा असेल अन् त्याची मनस्थिती काय असेल त्यावर न्याय कसा मिळणार , की अन्यायच होणार हे अवलंबून असे. पण असेही दिसून येते , की आदिलशाही आणि निजामशाही राज्यांत काझी मंडळींनी प्रक्षोभक म्हणा वा अन्यायकारक म्हणा , असे न्यायनिवाडे लोकांना फारसे दिलेले दिसत नाहीत.
पण काझी पद्धतच मुळात एकांगी आणि सदोष होती. जिजाऊसाहेब शिवाजीराजांसह पुण्यात वास्तव्यास कायमच्या आल्या. ( इ. १६३७ ) आणि भोसले जहागिरीचे रुपांतर आदर्श राज्यकारभारात करावयास आऊसाहेबांनी सुरुवात केली. त्यावेळी त्यांनी गाजावाजा न करता वा कोणताही भडकपणा न देता ‘ काझी ‘ हे पद बंद केले. प्रारंभीच्या काळात तर काही वषेर् जिजाऊसाहेब स्वत:च न्यायदानला बसत असत. न्याय देणाऱ्या व्यक्तीची बौद्धिक आणि मानसिक वृत्ती तराजूसारखी समतोल असावी लागते. जिजाऊसाहेबांची तशी होती. समाजातील अनेक तंटेबखेडे त्यांनी समतोल न्याय देऊन सोडविलेले दिसतात. त्यांनी दिलेली काही निवाडपत्रे (जजमेंट) आज उपलब्ध आहेत.
सिंहगडावरती श्रीअमृतेश्वर कालभैरवाचे देऊळ होते. आजही आहे. या देवळांत न्यायाधीश म्हणून बसून जिजाऊसाहेबांनी न्यायनिवाडे जनतेला दिलेले सापडतात. या उपलब्ध निवाडपत्रांत एक नोंद शेवटी नोंदलेली दिसते. ती म्हणजे , ‘ तुम्हांस हा निवाडा जर अमान्य असेल , तर गोतमुखे (ज्युरी) तुम्ही निवाडा मागावा ‘ यावरून न्यायपद्धती निदोर्ष आणि जनतेचे नुकसान न होऊ देण्याकडे कशी सावध राहील याची दक्षता जिजाऊसाहेब घेताना दिसतात. यावेळीही जिजाऊसाहेबांचे पिनलकोड नव्हतेच. पण समतोल विवेक आणि साक्षीपुरावे लक्षात घेऊन हे काम चालत होते. हीच परंपरा प्रगल्भ होत होत वाढत्या स्वराज्यात न्यायदान सुरू झाले.
न्यायाधीश हे अष्टप्रधानातील एक मंत्रीपदच आहे. निराजी रावजी नासिककर या पंडितांकडे हे सरन्यायाधीशपद होते. धामिर्क बाबतीतील न्यायनिवाडे देणे वा मार्गदर्शन करणे अष्टप्रधानातील ‘ पंडितराव ‘ या मंत्र्यांकडे असे. अतीगंभीर स्वरूपाच्या शारीरिक शिक्षा संबंधित आरोपीला द्यायची असेल , तर तो अधिकार छत्रपतींकडेच होता. मृत्युदंडासारखी गंभीर शिक्षा अन्य खालच्या श्रेणीतील , न्याय देणाऱ्या व्यक्तीस वा पंचायतीस देता येत नसे. साक्षीपुरावे अपुरे आणि अधुरे असतील तर दिव्य करण्याचा निर्णय छत्रपती देत. हे दिव्य करण्यास सांगण्याचा अधिकार छत्रपतींसच असे. पुढच्य काळात तो पेशव्यांनीही वापरला.
जरा विषयांतर करूनही एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते. प्रख्यात आदिलशाही सरदार अफझलखान याने दिलेले काही न्यायनिवाडे उपलब्ध आहेत. त्यात अफझलखानाने कोणावरही अन्याय केलेला दिसत नाही. स्वत:ला कातिल-ए-काफीरान (म्हणजे काफरांची कत्तल करणारा) म्हणवून घेणारा अफझलखान न्यायाधीश म्हणून न्याय देताना जातीय पक्षपात करीत नाही असे दिसते , हेही नमूद केले पाहिजे.
एखादा जमीनजुमल्या बाबतचा किंवा वतनांबाबतचा जटील प्रश्ान् निर्माण झाला , तर त्याबाबतीतला निर्णय असाच चिकित्सेने छत्रपती देत असत. त्याचा सविस्तर कागद लिहून तयार केला जात असे. त्याला महजर असे म्हणत. त्यावर समाजातील विविध थरांतील प्रमुखांचे शिक्के आणि साक्षी असत. काही अशा महजरांवर प्रत्यक्ष शिवाजीमहाराजांचीही साक्ष आहे. उदाहरणार्थ पालीच्या खंडोबासमोर झालेला खराडे घराण्याचा महजर पाहा.
न्याय आथिर्कदृष्ट्या गोरगरिबांना वा कोणालाही महागडा पडू नये , अशी दक्षता स्वराज्यात घेतली जात असे. जिंकणाऱ्याला ‘ शेरणी ‘ आणि दावा हरणाऱ्याला ‘ हरकी ‘ द्यावी लागे. पण त्यात अतिरेक होत नसे.
स्वराज्याच्या सार्वभौम राजचिन्हांत तराजू राजसिंहासनाशेजारी एका सोन्याच्या भाल्यावर टकावलेला असे. तराजूही सोन्याचाच असे. तराजू हे न्यायाचे प्रतीक होते. याचा अर्थ स्पष्ट आहे , की स्वराज्यातील न्याय समतोल होता. तेवढाच स्वराज्यातील व्यापार समतोलच राहावा ही अपेक्षा आणि अलिखित आज्ञाही होतीच ना!
या न्यायदानात संबंधित वादी-प्रतिवादींना प्रश्ान् विचारले जात. शिवापूरच्या देशपांडे घराण्यातील दिवाणी खटल्यातील संबंधितांना स्वत: शिवाजी महाराजांनी विचारलेले प्रश्न आजच्या नामांकित वकिलांनाही मामिर्क वाटतात. या उलटतपासणीत महाराजांची तर्कशुद्ध आणि बिनतोड बौद्धिक पातळी लक्षात येते. सुपे परगण्यांत संभाजीमामा मोहिते यांनी केलेला अन्याय आणि खाल्लेली लाच महाराजांनी कठोरपणे निपटून काढलेली दिसेल. वशिले आणि लाचलुचपत यांना महाराजांच्या तराजूत पासंगालाही जागा नव्हती.
पूवीर्पासूनच चालत आलेले काही देवदेवस्थानांचे अधिकारही महाराजांनी रद्द केले. त्यांत ‘ पडत्या भावाने शेतकऱ्यांकडून धान्य आणि अन्न पदार्थ खरेदी करण्याचा अधिकार काही धर्मस्थळांना होता. ‘ पडता भाव म्हणजे बाजारभावापेक्षा खूपच कमी किमंतीत पण वतनी हक्काने माल खरेदी करण्याचा अधिकार. असा अधिकार चिंचवडच्या देव संस्थानास होता. महाराजांनी तो अधिकार रद्द केला. कारण देताना महाराजांनी म्हटले , की ‘ यांत शेतकऱ्यांचे आणि गरिबांचे नुकसान होते. ‘ पण त्याच धर्मस्थळाला महाराजांनी आवश्यक तो धान्य , अन्य शिधा आणि वस्तू स्वराज्याच्या सरकारी कोठारातून देण्याची विनामूल्य व्यवस्था केली , हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे.
काही कठोर गुन्हा करणाऱ्यांना लहानमोठ्या शिक्षा दिल्या जात असत. त्यात मृत्युंदड वा गंभीर शारीरिक शिक्षाही दिल्या जात होत्या. पदाजी शिळमकर या माणसाला महाराजांनी डोळे काढण्याची शिक्षा दिल्याची नोंद आहे. त्याचा गुन्हा तेवढाच गंभीर असला पाहिजे. पण तो गुन्हा लक्षात येत नाही. तुरुंग होते. अंधार कोठड्याही होत्या. पण कोणावर अन्याय होणार नाही याची दक्षताही होती. जेजुरीच्या गुरव घडशी भांडणात एकाला सिंहगडावर विनाचौकशी , अनधिकृतपणे तुरुंगात किल्लेदाराने डांबल्याबद्दल महाराज फार रागावले. त्या निरपराध माणसाची त्वरित सुटका केली. असेही प्रकार क्वचित घडत. पण क्वचितच. स्वराज्यात न्यायाची प्रतिष्ठा सिंहासनाच्या शेजारीच होती.
-बाबासाहेब पुरंदरे
