उद्योगधंद्यांच्या वाढीत राज्यकर्त्यांनी आणलेल्या अडचणी
युध्देप्रयोगी सामग्रीचे उत्पादन म्हणजे नेहमीच्या साध्य उत्पादनाचा वळवून नेलेला प्रवाह.
प्रचंड यंत्रे वापरून प्रचंड प्रमाणावर माल काढणार्‍या कारखान्यांचा हिंदुस्थानातील नमुना म्हणजे टाटांचा जमशेदपूर येथील पोलाद व लोखंडाचा कारखाना. त्याच्यासारखा दुसरा कारखाना संबंधा देशात नाही. यंत्रे तयार व दुरूस्त करणारे बाकीचे या देशातील कारखाने म्हणजे या कारखान्यापुढे फुटकळ काम करणारी किरकोळ दुकाने वाटतात. टाटांच्या या कारखान्याची वाढदेखील सरकारी धोरणामुळे फार हळूहळू झाली. पहिले महायुध्द चालू होते तेव्हा रेल्वेची इंजिने व माणसांचे आणि मालाचे डवे यांचा तुटवडा पडला होता व म्हणून टाटा कारखान्याचे इकडे इंजिने तयार करण्याचे काम करण्याचे ठरविले व त्यांची त्याकरता लागणारी यंत्रसामग्रीही आणली होती, अशी माझी समजूत आहे. पण ते महायुध्द संपल्याबरोबर हिंदुस्थान सरकार व त्यांचेच एक खाते असलेले रेल्वेबोर्ड यांनी पूर्वीप्रमाणे ब्रिटिश इंजिनांच्या कारखान्यांना आश्रय चालू ठेवण्याचे ठरविले. देशात जितक्या काही रेल्वे कंपन्या आहेत त्या सरकारी नियंत्रणाखाली किंवा ब्रिटिश कंपन्यांच्या मालकीच्या होत्या, तेव्हा कोणा खाजगी कंपनीला इंजिने विकली जाण्याचा संभव नव्हता हे उघड आहे. तेव्हा अखेर टाटा कंपनीला ह्या देशात इंजिने तयार करण्याचा बेत सोडून द्यावा लागला.
हिंदुस्थान देशाची वाढ उद्योगधंद्यांच्या कारखान्याच्या बाबतीत व इतर बाबतींत करावयाची असेल तर त्याकरता तीन मूलभूत गोष्टी अवश्य आहेत. प्रचंड यंत्रे तयार करण्याकरता व त्यांची मोडतोड झाली तर ती नीट करण्याकरता विशाल प्रमाणावर चालणारे मोठमोठे यंत्रांचे कारखाने, विज्ञान-शास्त्रात प्रयोग करून नवेनवे शोध लावणार्‍या प्रयोगशाळा, व विद्युत् शक्ती. देशाकतर कोणतीही योजना आखावयाची म्हणजे तर या त्रयीच्या आधारावरच ती योजना बसविली पाहिजे व राष्ट्रीय योजना समितीने या त्रयीवरच फार भर दिला होता. आमच्या देशात ह्या तिन्ही गोष्टींची उणीव भासत होती व यांत्रिक कारखान्यांच्या वाढीला कोठलीतरी मधली महत्त्वाची एखादी वस्तू अगदी कमी पडली की त्यामुळे उत्पादनाच्या ओघात त्या वस्तूच्या जागी चिंचोळेपणा आल्यामुळे तेथे तुंबारा बसून पुढचा ओघ खुंटावा असे प्रकार वारंवार घडत. प्रगती व्हावी अशा धोरणाने सारा व्यवहार चालला असता तर अशा चिंचोळ्या जागा राहिल्या नसत्या, पण राज्यकर्त्यांचे धोरण अगदी नेमके उलटे होते. त्यांना हिंदुस्थानात प्रचंड यांत्रिक कारखान्यांची वाढ होऊ द्यावयाची नव्हती हे स्पष्टच होते. दुसरे महायुध्द सुरू झाल्यावरसुध्दा प्रथम अवश्य ती यंत्रसामग्री या देशात आणावयाला सरकारने परवानगी नाकारली, व पुढे ही यंत्रसामग्री आणावयाला पुरेशी जहाजे नाहीत अशी सबब सरकाने काढली. हिंदुस्थानात भांडवलाचा किंवा यंत्रे चालविण्याकरता लागणार्‍या कुशल कारागिरांचा तोटा नव्हता, यंत्रेच काय ती पाहिजे होती, व त्याकरता कारखानदारांनी हाकाटी चालविली होती. यंत्रसामग्री बाहेर देशांतून या देशात आणण्याची संधी सरकाने दिली असती तर हिंदुस्थानची आर्थिक स्थिती कितीतरी पटीने चांगली झाली असती, एवढेच नव्हे तर अतिपूर्वेकडील प्रदेशांत चाललेल्या लढाईचा सारा रागरंग त्यामुळे पार बदलून गेला असता. मोठा खर्च व अनेक अडचणी सोसून विमानमार्गाने ज्या अत्यंत महत्त्वाच्या वस्तू पुढे सरकारने इकडे आणल्या त्यातल्या कितीतरी वस्तू अगोदरपासून हिंदुस्थानात अवश्य ती यंत्रसामग्री येऊ दिली असती, तर येथल्या येथे तयार करता आल्या असत्या. हिंदुस्थान देश हा चीन व पूर्वप्रदेशात चाललेल्या युध्दाच्या कामी खरोखरीचे शस्त्रागार बनला असता व येथील यांत्रिक उद्योगधंद्यांतील प्रगती कॅनडा किंवा ऑस्ट्रेलियाच्या तोडीची झाली असती. पण महायुध्दातल्या परिस्थितीच्या दृष्टीने असे होणे कितीही नकडीचे असले तरी राज्यकर्त्यांनी ब्रिटिश कारखानदारांचे भावी काळात हित कशाने होईल इकडेच सारखी नजर ठेवली व लढाई संपल्यावर ब्रिटिशांच्या उद्योगधंद्याशी स्पर्धा करु शकेल असा कोणताही उद्योगधंदा हिंदुस्थानात वाढू देणे इष्ट नाही असेच सरकारचे धोरण राहिले. हे धोरण काही गुप्त नव्हते, त्या धोरणाचा उघड उच्चार ब्रिटिश मासिकातून येत होता व हिंदुस्थानात सर्वत्र या धोरणाचा उल्लेख करून वारंवार निषेध चालला होता.
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.